UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक कई अहम फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे उनके सरकारी आवास पर बैठक होगी। बैठक का 21 सूत्रीय एजेंडा जारी किया जा चुका है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्टार्टअप, खेल, कृषि, परिवहन और राजस्व से जुड़े कई बड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा होमगार्ड जवानों और उनके परिवारों के लिए प्रस्तावित कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर है। कैबिनेट बैठक में होमगार्ड जवानों और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 1.18 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार से अधिक नए होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
प्रस्ताव मंजूर होने के बाद करीब 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड्स और उनके परिवार इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य ड्यूटी के दौरान जोखिम उठाने वाले जवानों को बेहतर चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
UP Cabinet Meeting
उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में भी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। कैबिनेट के सामने कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इन जिलों में उच्च शिक्षा और शोध को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत नए स्टार्टअप को सब्सिडी, वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
ये फैसले भी संभव
बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने पर भी विचार होगा। वहीं अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों की सेवा के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी भुगतान का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन कर कुछ नए विभागों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। कैबिनेट में बाराबंकी और मथुरा में रेलवे परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि हस्तांतरण, गोरखपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के 100 बेड अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने और वाराणसी रोपवे परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरित करने जैसे प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इसके साथ ही गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2026 को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
नई नीतियों पर लग सकती है मुहर
बैठक में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना की कार्ययोजना, वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना, सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सहित कई प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। ऐसे में सोमवार की कैबिनेट बैठक प्रदेश की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतिगत फैसलों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
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