UN Self-Determination Resolution : संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में गुरुवार को पाकिस्तान की ओर से पेश किया गया आत्मनिर्णय से जुड़ा प्रस्ताव आम सहमति से पारित हो गया। भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए। प्रस्ताव में उपनिवेशवाद, विदेशी नियंत्रण और कब्जे का सामना कर रहे लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया गया है।
बता दें कि ‘यूनिवर्सल रियलाइजेशन ऑफ द राइट ऑफ पीपल टू सेल्फ-डिटरमिनेशन’ नाम के इस प्रस्ताव को 62 देशों ने सह-प्रायोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने इसे पेश किया। अपने संबोधन में उन्होंने फिलिस्तीन और कश्मीर का मुद्दा उठाया।
UN Self-Determination Resolution
साथ ही आरोप लगाया कि विदेशी कब्जे में रहने वाले लोगों को सैन्य कार्रवाई, मनमानी हिरासत, कानूनी हत्याओं, नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदियों और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
मंशा पर उठाए सवाल
भारत ने प्रस्ताव के पीछे पाकिस्तान के घरेलू राजनीतिक हितों को लेकर आपत्ति जताई। भारत का कहना है कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत को इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी स्वतंत्र देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित हो।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों की व्याख्या बदलने और उन्हें चुनिंदा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें स्वीकार नहीं की जा सकतीं।
अधिकार का सही अर्थ
मंगलानंदन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार मुख्य रूप से उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए है। इसे किसी स्वतंत्र सदस्य देश से अलग होने या उसकी सीमाओं को कमजोर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र हो चुके देशों में इस अधिकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोगों की नियमित भागीदारी के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना स्पष्ट संदेश दिया कि आत्मनिर्णय की अवधारणा का इस्तेमाल क्षेत्रीय विवादों को हवा देने के लिए नहीं होना चाहिए।
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