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Malaysia Visa Rules: भारतीयों को नए साल से मलेशिया जाने के लिए लेना होगा वीजा, 1 जनवरी 2027 से बदलेगा नियम

Malaysia Visa Rules

Malaysia Visa Rules : अगर आप नए साल में मलेशिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यात्रा से पहले वीजा की व्यवस्था करनी होगी। अब तक भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 30 दिनों तक मलेशिया में ठहर सकते थे, लेकिन यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद देश में प्रवेश के लिए वैध वीजा जरूरी होगा।

Malaysia Visa Rules

बता दें कि मलेशिया के आव्रजन विभाग (JIM) ने 17 नवंबर को जारी सूचना में नए नियम की पुष्टि की है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से वहां पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को पहले से वीजा लेना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से MyVISA पोर्टल पर शुरू की जाएगी।

Malaysia Visa Rules

मलेशिया ने 1 दिसंबर 2023 को भारतीय यात्रियों के लिए 30 दिनों तक बिना वीजा रहने की व्यवस्था लागू की थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस सुविधा को बाद में 2026 के आखिरी दिन तक बढ़ा दिया गया। अब सरकार ने इसे आगे जारी नहीं रखने का फैसला किया है।

वीजा आवेदन शुल्क पर नहीं मिलेगा रिफंड

नए नियमों के साथ आव्रजन विभाग ने आवेदन शुल्क को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वीजा की अर्जी अस्वीकार होने पर भी जमा की गई फीस वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा सरकारी नीति बदलने या यात्री की योजना रद्द होने पर भी शुल्क लौटाने का प्रावधान नहीं होगा। विभाग ने यह भी कहा है कि सरकारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश नियमों में बदलाव संभव है।

मेडिकल इंश्योरेंस रखना रहेगा फायदेमंद

मलेशिया जाने वाले विदेशी यात्रियों को अपने पूरे प्रवास के लिए ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेने की सलाह दी गई है। वहां इलाज या स्वास्थ्य सेवाओं पर आने वाला खर्च गैर-निवासियों को खुद उठाना होगा।

नौकरी तलाशने वालों के लिए भी सलाह

भारत ने सितंबर में मलेशिया में रह रहे अपने नागरिकों को चेताया था कि वे रोजगार खोजने के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश का इस्तेमाल न करें। अब यह सुविधा खत्म होने के बाद पर्यटकों और अन्य यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले वीजा की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

इसी बीच भारत ने भी अपनी वीजा व्यवस्था में बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था में मुख्य वीजा श्रेणियां 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियां 49 से कम करके 23 की गई हैं। आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारियों में भी करीब 65 से 70 फीसदी तक कटौती की गई है।

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