Rafale Deal : भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की योजना पर बातचीत के बीच तकनीक हस्तांतरण का मुद्दा चर्चा में है। प्रस्तावित सौदे की अनुमानित कीमत 35 से 40 अरब डॉलर बताई जा रही है। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के कुछ हिस्सों का निर्माण भारत में हो सकता है, लेकिन कई महत्वपूर्ण तकनीकों और पुर्जों पर फ्रांस अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।
फ्रांसीसी अखबार ‘द डेली एंटरप्राइजेज’ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल निर्माता डसॉल्ट एविएशन और इंजन बनाने वाली कंपनी सफ्रान तकनीक भारत को देने के पक्ष में नहीं हैं। कंपनियां भारत में उत्पादन और असेंबली की व्यवस्था करने को तैयार हैं, लेकिन डिजाइन और अहम तकनीकी प्रक्रियाओं का नियंत्रण फ्रांस के पास ही रहेगा।
Rafale Deal
पिछले साल 5 जून को डसॉल्ट और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच उत्पादन हस्तांतरण से जुड़े चार समझौते हुए थे। इनके तहत हैदराबाद स्थित प्लांट में राफेल के मुख्य ढांचे, अगले और पिछले हिस्से के साथ साइड पैनल तैयार किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती हिस्सों का उत्पादन वित्त वर्ष 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। लक्ष्य हर महीने दो फ्यूजलेज तैयार करने का है।
हालांकि, इन ढांचों को अंतिम रूप देने, परीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया बाकी रहेगी। टाटा को डसॉल्ट के ब्लूप्रिंट के आधार पर काम करना होगा। कंपनी को विमान के डिजाइन में मनमाना बदलाव करने या तैयार विमान बेचने का अधिकार नहीं मिलेगा। डसॉल्ट इस व्यवस्था को उत्पादन के दो स्रोतों के रूप में देखता है।
फ्रांस का नियंत्रण
राफेल में इस्तेमाल होने वाला M88 इंजन सफ्रान बनाती है। कंपनी भारत में इसकी असेंबली लाइन लगाने और कुछ पुर्जों का स्थानीय उत्पादन करने के लिए तैयार है। लेकिन सफ्रान के CEO ओलिवियर एंड्रीस ने 13 फरवरी को कहा था कि इंजन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से फ्रांस में ही बनाए जाएंगे।
कंपनी ने नवंबर में हैदराबाद में 40 मिलियन यूरो के निवेश से MRO सेंटर भी स्थापित किया है। यहां इंजनों की मरम्मत और घिसे हुए पुर्जों को बदलने का काम होगा। हालांकि, संवेदनशील हिस्सों का निर्माण कहां होगा, इसकी पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।
एकीकरण पर क्या स्थिति?
रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस राफेल का सोर्स कोड भारत को नहीं देगा। हालांकि, भारतीय वायुसेना को अपने हथियारों और मिसाइलों को विमान के साथ जोड़ने की सुविधा मिलेगी। इसके बावजूद लड़ाकू सिस्टम में बदलाव करने की छूट सीमित रहेगी। नौसेना के राफेल अनुबंध में भारतीय हथियारों के एकीकरण का प्रावधान बताया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम AMCA के इंजन को लेकर सफ्रान का रुख अलग बताया गया है। नवंबर 2025 में ‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ को दिए इंटरव्यू में ओलिवियर एंड्रीस ने DRDO के साथ मिलकर इंजन विकसित करने और महत्वपूर्ण तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार भारत के पास रहने की बात कही थी। ऐसे में राफेल के लिए तकनीक हस्तांतरण और AMCA इंजन सहयोग की शर्तों में अंतर दिखाई देता है।
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