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New Kanpur City: सितंबर तक लॉन्च होगी योजना, 75 करोड़ के विकास कार्य तेज

New Kanpur City : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी योजना को सितंबर तक शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। लंबे समय से अटकी इस परियोजना को गति देने के लिए विकास कार्यों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से काम कराया जा रहा है। योजना क्षेत्र में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए बड़े स्तर पर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। योजना की जमीन में बारिश का पानी भर जाने के कारण सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 12 बैकहो लोडर लगाकर लगातार खुदाई कराई जा रही है।

पेयजल, सीवर और ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने का काम भी तेज कर दिया गया है। केडीए ने करीब 75 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा 49 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें 16 करोड़ और 33 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं।

New Kanpur City

मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच लगभग 151.31 हेक्टेयर क्षेत्र में न्यू कानपुर सिटी योजना को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 1996 से शुरू करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से यह अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी। हाल ही में किसानों के विरोध के कारण करीब डेढ़ महीने तक काम प्रभावित रहा, जिसके बाद अब दोबारा निर्माण गतिविधियां तेज कर दी गई हैं।

किसानों का विरोध जारी

योजना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर कुछ किसानों का विरोध अब भी जारी है। किसान नेता अरविंद राजपूत का कहना है कि गाटा संख्या 706 में खुदाई की जा रही है, जबकि गाटा संख्या 709 में किसान जय देवी अपने खेत में पेट्रोल की बोतल लेकर धरने पर बैठी हैं। उनका आरोप है कि संबंधित दस्तावेजों की सुनवाई किए बिना अन्य खेतों में जबरन खुदाई कराई जा रही है और उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

किसानों से बातचीत

केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी योजना को समयबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण सहित करीब 49 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कार्य भी जल्द शुरू होंगे। वहीं, जिन किसानों की जमीन अभी अधिग्रहित नहीं हो सकी है, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है ताकि आपसी सहमति से भूमि खरीद की प्रक्रिया पूरी कर परियोजना को निर्धारित समय पर शुरू किया जा सके।

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