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YEIDA News: 5100 किसानों को जल्द मिलेंगे 7% आबादी भूखंड के आवंटन पत्र, इन गांवों के लोग होंगे लाभार्थी

YEIDA News : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) जल्द ही हजारों किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड के आवंटन पत्र जारी करने जा रहा है। प्राधिकरण की योजना है कि पहले चरण में 5100 किसानों को यह दस्तावेज सौंपे जाएं। अधिकारियों के अनुसार, आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजित करने की तैयारी की जा रही है और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कराने की भी योजना बनाई जा रही है।

यीडा औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित या आपसी सहमति से खरीदता है। इसके बदले प्रभावित किसानों को नियमानुसार सात प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाते हैं। हालांकि, कई गांवों के किसान वर्षों से आवंटन पत्र मिलने का इंतजार कर रहे थे।

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किसान संगठनों ने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद प्राधिकरण ने प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया। प्राधिकरण पहले किसानों को आरक्षण पत्र जारी करता है और जब संबंधित भूखंड पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तब आवंटन पत्र दिया जाता है। अब तक 11,211 किसानों में से 7,035 किसानों को आरक्षण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4,176 किसानों के लिए भूखंडों का नियोजन भी पूरा किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि विकसित भूखंडों का आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि किसानों को जल्द से जल्द कब्जा मिल सके।

किसानों को मिलेगा लाभ

पहले चरण में जिन गांवों के किसानों को आवंटन पत्र दिए जाएंगे, उनमें गुनपुरा, मथुरापुर, मूंजखेड़ा, औरंगपुर, बेला कला, सलारपुर, मुस्तफाबाद, रामपुर बांगर, चांदपुर, मिर्जापुर, रुस्तमपुर, पारसौल, उस्मानपुर, डूंगरपुर रीलका, आच्छेपुर, पचोकरा, अच्छेजा बुजुर्ग, निलौनी शाहपुर, धनौरी, कादरपुर, रौनीजा, तिरथली और वीरमपुर समेत कई गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों के किसानों को लंबे समय से इस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार था।

प्रक्रिया जारी

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार दनकौर, अट्टा गुजरान और जगनपुर से जुड़े जिन मामलों की विशेष जांच टीम (एसआईटी) जांच कर रही है, उन्हें फिलहाल अलग रखा गया है। इनके अलावा बाकी पात्र किसानों के लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। यीडा का कहना है कि शेष भूखंडों का विकास कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है, ताकि सभी पात्र किसानों को जल्द उनका अधिकार मिल सके।

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