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Varanasi Court Case: राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय पर टिप्पणी मामले में वाराणसी, MP-MLA कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

Varanasi Court Case : वाराणसी की MP-MLA विशेष अदालत में कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आज इस मामले में अपना निर्णय सुना सकती है। संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट इस प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी शामिल हो सकता है पर निर्णय दे सकता है। यह याचिका वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर की गई है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। याचिका में दावा किया गया है कि बयान से देश में सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई।

Varanasi Court Case

जानकारी के अनुसार, इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 28 नवंबर 2024 को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने MP-MLA कोर्ट का रुख किया, जहां न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने याचिका पर आगे की सुनवाई की अनुमति दी और मामले को विचारार्थ स्वीकार किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं, जबकि अभियोजन पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में निर्णय सुरक्षित रखा, जो आज सुनाया जा सकता है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सभी प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों पर विस्तार से विचार किया गया।

विवादित बयान का संदर्भ

यह मामला 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में दिए गए एक बयान से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने सिख समुदाय की पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर टिप्पणी की थी। बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया था और विभिन्न संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इस बयान को कुछ अलगाववादी तत्वों ने समर्थन दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। वहीं, राहुल गांधी के भाषण में उन्होंने भारत की विविधता, संविधान और सामाजिक समानता पर जोर देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी टिप्पणी की थी।

फैसले पर टिकी नजरें

अब सभी की निगाहें वाराणसी MP-MLA कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। अदालत का निर्णय इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय करेगा कि एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। फैसला आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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