फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब स्कूलों को एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और अन्य सभी शुल्कों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, ताकि मनमानी वसूली और अनावश्यक फीस वृद्धि पर रोक लगाई जा सके।
Samrat Choudhary: किताब और यूनिफॉर्म खरीदने की आजादी
नई व्यवस्था के तहत छात्र अब अपनी पसंद की किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकेगा। इसके अलावा फीस बकाया होने पर छात्रों को परीक्षा या रिजल्ट से भी वंचित नहीं किया जाएगा।
Samrat Choudhary: नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और अभिभावकों के लिए राहत देने वाली बनेगी।
‘सहयोग पोर्टल’ भी लॉन्च
इससे पहले मुख्यमंत्री ने ‘सहयोग पोर्टल’ और हेल्पलाइन नंबर 1100 का भी लोकार्पण किया। सरकार के मुताबिक पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का 30 दिनों के भीतर समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे।
यह भी पढे़ : NDA सरकारों के गठन के बीच अब दिल्ली पर नजर मोदी कैबिनेट विस्तार और BJP संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज
