DA Hike : नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर हलचल तेज हो गई है। मौजूदा समय में डीए 58 प्रतिशत पर है, लेकिन जनवरी 2026 से इसमें बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। चर्चा इस बात की है कि यह बढ़ोतरी 2 प्रतिशत होगी या 3 प्रतिशत। इसका असर केवल सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशन और आने वाले आठवें वेतन आयोग की गणनाओं पर भी पड़ेगा। सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर की समीक्षा करती है।
अंतिम फैसला दिसंबर के महंगाई आंकड़े आने के बाद होगा, लेकिन नवंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (औद्योगिक श्रमिक) के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि इस बार बढ़ोतरी टलने वाली नहीं है। महंगाई दर में लगातार बने दबाव के चलते कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।
DA बढ़ोतरी की आहट
अगर पिछले पैटर्न पर नजर डालें तो जनवरी में डीए को पहले 2 प्रतिशत बढ़ाया गया था, फिर अगली किस्त में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और दर 58 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसी ट्रेंड के आधार पर कर्मचारी यह आकलन कर रहे हैं कि इस बार भी कम से कम 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा सकती है, जबकि आंकड़े मजबूत रहे तो 3 प्रतिशत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 12 महीने के औसत पर आधारित होती है।
अभी CPI-IW का बेस ईयर 2016 है, जिसे 2001 के बेस में बदलने के लिए लिंकिंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर यह फैक्टर तय होता है और इसी से अंतिम डीए प्रतिशत निकाला जाता है।
सैलरी पर इतना पड़ेगा असर
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है, तो मौजूदा 58 प्रतिशत डीए पर उसे 29 हजार रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। यदि जनवरी 2026 से डीए 60 प्रतिशत हो जाता है, तो यह राशि बढ़कर 30 हजार रुपये हो जाएगी। हर महीने करीब एक हजार रुपये का सीधा फायदा। यही बढ़ोतरी पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ के रूप में मिलती है। आठवें वेतन आयोग को सिफारिशें देने के लिए करीब 18 महीने का समय मिला है। इस दौरान डीए और डीआर हर छह महीने में बढ़ते रहेंगे। यदि इस अवधि में कुल बढ़ोतरी 8 की बजाय 10 प्रतिशत तक पहुंचती है, तो नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर पर इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है।
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