Uttarakhand News:- उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आज संपन्न की गई। आज इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक में लगभग 11 प्रस्ताव पर चर्चा हुई वही इन सभी प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। इन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इतना ही नहीं उपनल कर्मचारी को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंप दिया गया है। आइए इस बैठक में किन-किन प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
कैबिनेट बैठक में मिली इन प्रस्तावो को मंजूरी
- पहले प्रस्ताव में नेचुरल गैस पर वेट की दर 20 से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया था। जिस पर कैबिनेट बैठक में मोहर लग चुकी है इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
- दूसरे प्रस्ताव में सेब की कीमत बदलने को लेकर था। जिसमें रॉयल डिलीशियस सेब का मूल्य ₹51, वही रेट डिलीशियस सेब का ₹45 किलो तय किया जाए। इस प्रस्ताव पर भी मंजूरी दे दी गई है।
- तीसरे प्रस्ताव में कलाकार और लेखकों की पेंशन बढ़ाने को लेकर था जिसमें मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर ₹6000 की जाए। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
- चौथे प्रस्ताव इस ऑफ़ डूइंग बिजनेस के चलते केंद्र के निर्देशों के तहत निम्न जोखिम वाले भवन या छोटे व्यावसायिक भवन को एम्पनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा पास करने को लेकर इस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल चुकी है।
- पांचवे प्रस्ताव में ग्राउंड कवरेज एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट को बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दे दी गई है।
- छठवें प्रस्ताव में बांस और रेशा विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन कराया गया। साथ ही तकनीकी प्रकृति के स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग द्वारा होंगे इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है।
- सातवें प्रस्ताव में महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों से लिए जाने वाला अंशदान लगभग ₹250 से 450 रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है।
- आठवे प्रस्ताव में सिंचाई और लोक निर्माण भवन के वर्क चार्ज एंप्लाइज को पेंशन दी जाएगी। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है।
- नवें प्रस्ताव में उत्तराखंड चिकित्सा और शिक्षा सेवा संबोधन नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र लगभग 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। साथ ही सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए विभाग तैयार किए गए हैं। वहीं स्वामी राम कैंसर इंस्टिट्यूट हल्द्वानी के लिए चार पदों के सर्जन को भी मंजूरी इस बैठक में दी गई है।
- दसवे प्रस्ताव में इस बैठक में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य और समान वेतन मामले में 277 कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट उप समिति को यह प्रस्ताव भेजा गया इस पर भी मंजूरी मिल चुकी है।
- ग्यारहवे प्रस्ताव में दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में काम करने वाले सभी विशेषज्ञ डॉक्टर को 50% ज्यादा सैलरी मिलेगी। साथ ही लगभग 300 डॉक्टर को इसका लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है।
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