Gen-G Protest : देशभर में चर्चा का विषय बने जेन-जी आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी युवाओं को केंद्र में रखकर नई रणनीति बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की जरूरतों, अपेक्षाओं और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत युवा नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेषज्ञों की भागीदारी वाला एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग भी गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने युवा कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित युवा नीति पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कहा कि नीति तैयार करने से पहले युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाए। यह आयोग समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करेगा और सरकार को आवश्यक सुझाव भी देगा।
Gen-G Protest
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों की सभी युवा हितैषी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र युवा तक पहुंचाया जाए। सरकार का उद्देश्य केवल नई योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि मौजूदा योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू करना है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को उनका लाभ मिल सके। प्रस्तावित युवा नीति में शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों को प्रमुखता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए।
तैयारी को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का विस्तार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के संचालन में युवा आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लायमेंट ज़ोन की स्थापना का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, प्रत्येक विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र और प्रत्येक मंडल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को शिक्षा, रोजगार और खेल के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलेंगे।
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