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Muzaffarnagar: मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को लगाई फटकार, पढ़ें

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में बहुप्रतीक्षित श्रीराम कॉलेज रोड के निर्माण में लगातार हो रही देरी को लेकर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सदर विधायक कपिल देव अग्रवाल का धैर्य आखिरकार टूट गया। शनिवार को वे स्वयं निर्माण स्थल पर पहुंचे और मौके पर ही जल निगम, नगर पालिका परिषद सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को तलब कर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि श्रीराम कॉलेज रोड क्षेत्र के हजारों लोग लंबे समय से टूटी सड़क, जलभराव और गंदगी की समस्या से परेशान हैं।

इसके बावजूद विभागीय कार्यप्रणाली बेहद धीमी और निराशाजनक है। उन्होंने अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अब बहानेबाजी या टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं बची है और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा।

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कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए गए थे कि सड़क निर्माण से पहले एक मजबूत और स्थायी जल निकासी व्यवस्था तैयार की जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन विभागों के बीच समन्वय की कमी और धीमी कार्यशैली के कारण अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया है। मंत्री ने कहा कि इस देरी का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है।

कठिनाइयों का सामना

सड़क पर कीचड़ और जलभराव के कारण स्थानीय निवासी, छात्र-छात्राएं, व्यापारी और राहगीर रोजाना कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है और सामान्य जनजीवन बाधित होता है। कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जल निकासी और सड़क निर्माण कार्य तुरंत शुरू करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करें। उन्होंने यह भी साफ किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा निर्माण किया जाए जो लंबे समय तक टिकाऊ साबित हो।

कार्रवाई की चेतावनी

मंत्री ने दो टूक कहा कि यदि अब भी निर्माण कार्य में देरी या किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तर पर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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