8th Pay Commission : देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तरह उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी भी इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुक हैं। आयोग की सिफारिशों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में राज्य के कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही राज्य सरकार नया वेतनमान लागू करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अधिसूचना, शासनादेश या कैबिनेट निर्णय जारी नहीं किया है। यानी फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य में नया वेतन आयोग किस तारीख से लागू होगा।
8th Pay Commission
सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही इस विषय पर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। इसलिए कर्मचारियों को फिलहाल आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा। अगर पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के निर्णय के बाद लागू किया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2016 को इसकी सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इसके बाद संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किए गए। उस समय कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था, जो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप था।
6वें वेतन आयोग का रिकॉर्ड
6वें वेतन आयोग के दौरान भी उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की थी। राज्य सरकार ने अगस्त 2008 में इसकी सिफारिशों को लागू किया था। संशोधित वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2008 से शुरू हुआ, जबकि एरियर 1 जनवरी 2006 से प्रभावी मानकर कर्मचारियों को बाद में दिया गया। उस समय 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
पिछले ट्रेंड से ये संकेत
पिछले दो वेतन आयोगों का रिकॉर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही राज्य कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी, वित्तीय आकलन और विभिन्न विभागों की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों की उम्मीदें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
हालांकि, यह केवल पिछले अनुभवों के आधार पर संभावित स्थिति है। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक लागू होने की तारीख, फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ोतरी को लेकर किसी भी तरह का निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।
इस बात का इंतजार
फिलहाल उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही राज्य सरकार अपने स्तर पर वित्तीय समीक्षा, कैबिनेट मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर नया वेतनमान लागू करने पर फैसला ले सकती है। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक सभी संभावनाएं केवल अनुमान के दायरे में ही रहेंगी।
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