West Asia : ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पश्चिम एशिया के हालात को संवेदनशील बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में उत्तराखंड सरकार ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। सरकार सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में रह रहे उत्तराखंड मूल के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गई है। खास तौर पर उन देशों पर नजर है, जहां प्रदेश के कामगार, नर्सिंग स्टाफ और होटल उद्योग से जुड़े कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं।
राज्य स्तर पर व्यापक कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा को संबंधित देशों के दूतावासों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार आगे के निर्णय लिए जाएंगे।
West Asia को लेकर सरकरा सतर्क
गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों से जुड़े उन परिवारों की सूची तैयार रखें, जिनके सदस्य पश्चिम एशिया में काम कर रहे हैं। प्रवासी डेटा बैंक को भी अपडेट किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित संपर्क संभव हो सके।
कंट्रोल रूम अलर्ट
राज्य कंट्रोल रूम को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। गृह और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सीधे विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल बनाए रखें। सरकार की कोशिश है कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो सूचना और सहायता में देरी न हो। विदेश में रह रहे उत्तराखंडवासियों के परिजनों से भी अपील की गई है कि वे अपने रिश्तेदारों को भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने को कहें।
सबसे ज्यादा प्रवासी खाड़ी देशों में
प्रदेश के प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत में है। खाड़ी क्षेत्र लंबे समय से उत्तराखंड के कामगारों के लिए प्रमुख रोजगार केंद्र रहा है। इजरायल और ईरान में भी कुछ लोग कार्यरत हैं, हालांकि उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम बताई जा रही है। सरकार ने एक क्यूआर कोड और ऑनलाइन लिंक जारी कर पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे प्रवासी अपने विवरण अपडेट कर सकें।
यह कदम पूरी तरह एहतियाती है। प्राथमिकता यह है कि संकट की स्थिति में प्रदेश का कोई भी नागरिक खुद को अकेला महसूस न करे। केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर हर संभव मदद उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है- आनंद बर्द्धन, मुख्य सचिव
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