UP News : उत्तर बिजली बिल के बढ़ते बोझ से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना ने पहले ही चरण में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। 31 दिसंबर तक जिले में कुल 96,232 उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया, जिससे बिजली विभाग के खाते में 117 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हुई। उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती रुचि को देखते हुए विभाग ने योजना की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। नए साल की शुरुआत में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली बिल राहत योजना के प्रथम चरण की अवधि तीन जनवरी तक बढ़ा दी है।
बता दें कि अब जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें अब भी पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। विभाग का मानना है कि अतिरिक्त समय मिलने से और अधिक बकायेदार योजना से जुड़ेंगे।
UP में बिजली बिल बकाया बना बड़ी चुनौती
प्रदेश में बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बिजली वितरण व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यह योजना लागू की है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ बिजली विभाग की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करना है, ताकि भविष्य में आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इससे लोगों को भी परेशानी का सामनवा ना करना पड़े।
नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड पर फोकस
बिजली बिल राहत योजना खासतौर पर नेवरपेड और लंबे समय से बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के दबाव में न आए और सभी को भुगतान का व्यावहारिक विकल्प मिल सके। प्रथम चरण में जिले के 274 स्थानों पर विशेष कैंप लगाए गए। इन कैंपों के माध्यम से बकायेदार उपभोक्ताओं का मौके पर ही पंजीकरण कराया गया और बकाया राशि भी जमा कराई गई। एक माह तक चले इस अभियान से विभाग और उपभोक्ताओं… दोनों को फायदा मिला है।
वसूली का आंकड़ा
सर्किल प्रथम में 34,013 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया, जिससे 47.40 करोड़ रुपये की वसूली हुई। वहीं सर्किल द्वितीय में 62,219 बकायेदार योजना से जुड़े और यहां से विभाग को 70.12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 31 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार योजना के दायरे में आने वाले कुल बकायेदार उपभोक्ताओं की संख्या 5,24,546 है, जिन पर 2,321.447 करोड़ रुपये का बकाया है। हालांकि, एक महीने में 117.52 करोड़ रुपये की वसूली को विभाग सकारात्मक संकेत मान रहा है।
सर्किल द्वितीय के अधीक्षण अभियंता अनिल पाठक के अनुसार, सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बकायेदारों को नए साल में बड़ी राहत दी है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
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