UP News : उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं और शिक्षकों की कमी को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में सामने आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को कमियों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षण व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकार ने शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है।
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के तहत आने वाले संस्थानों की निगरानी अलग-अलग नामित अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। शिकायत मिलने पर उसका निस्तारण कराने के साथ लापरवाही के जिम्मेदार लोगों को चिह्नित किया जाएगा।
UP सरकार सख्त
सर्वोदय विद्यालयों में एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद शिक्षकों की तैनाती में देरी को लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने को कहा है।
जिलाधिकारी अपने सोशल मीडिया माध्यमों से शिकायतों की जांच कराकर तथ्यात्मक जवाब देंगे। इसका उद्देश्य वास्तविक समस्याओं का समय पर समाधान करने के साथ भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाना है। भ्रामक खबरें फैलाने वाले यूट्यूबरों पर भी नजर रखने और गलत सूचनाओं का तत्काल खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायतों की निगरानी
सरकार ने बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने, साफ-सफाई बनाए रखने और विद्यार्थियों व अभिभावकों से नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पाठ्य-पुस्तक, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग के लिए मिलने वाली राशि अभिभावकों के खातों में शत-प्रतिशत पहुंचाने और सामग्री की खरीद सुनिश्चित करने को कहा गया है। बारिश के दौरान स्कूलों में जलभराव और स्वच्छता की समस्या से निपटने के लिए ब्लॉक स्तर पर भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
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