UP Cabinet Decisions 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों, परिवहन, जेल प्रशासन, शहरी विकास और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े फैसले लिए गए। कुल 25 प्रस्तावों में से 24 को मंजूरी मिली। इन फैसलों का असर लाखों किसानों, यात्रियों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों पर पड़ने वाला है। कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी शामिल रही।
सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 175 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे प्रदेश के करीब 17 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों का रुझान मोटे अनाज की खेती की ओर बढ़ेगा और उनकी आय में भी सुधार होगा।
UP Cabinet Decisions 2026
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार इस वर्ष मक्का खरीद अभियान 15 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। प्रदेश भर में 150 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीदने का लक्ष्य तय किया है। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर करने की व्यवस्था भी की गई है ताकि उन्हें अपनी उपज का पैसा समय पर मिल सके। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने 18 शहरों में 1725 एयर कंडीशंड इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
5 नई जेलों के निर्माण को मिली स्वीकृति
जेलों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने पांच नई जेलों के निर्माण के लिए करीब 1470 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। नई जेलें मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, कानपुर नगर और भदोही में बनाई जाएंगी। इन जेलों के निर्माण से बंदियों की बढ़ती संख्या को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकेगा और मौजूदा जेलों पर दबाव कम होगा। कैबिनेट ने जेल प्रशासन से जुड़ा एक मानवीय फैसला भी लिया है। अब यदि जेल में किसी कैदी की मौत झगड़े या इलाज में लापरवाही के कारण होती है तो उसके आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं आत्महत्या के मामलों में परिवार को 3 लाख रुपये की मदद मिलेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में पहली बार ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है।
सरकारी वकीलों की फीस बढ़ी
सरकार ने जिला और उच्च न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों के मानदेय और बहस फीस में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। जिला शासकीय अधिवक्ताओं से लेकर महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ताओं तक सभी श्रेणियों के विधि अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का तर्क है कि लंबे समय से लंबित इस मांग को पूरा करने से न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता बेहतर होगी। ग्रामीण और विस्तारित शहरी क्षेत्रों में भवन नक्शों को लेकर चल रहे विवादों को समाप्त करने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब विकास प्राधिकरणों को नक्शा स्वीकृति की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे जिला पंचायत और नगर निकायों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर होने वाले विवाद खत्म होने की उम्मीद है।
इन परियोजनाओं को भी मंजूरी
बैठक में आगरा, बरेली और प्रयागराज के शहरी विस्तार के लिए भी धनराशि मंजूर की गई। भूमि खरीद और विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार सहायता देगी। इसके अलावा झांसी में निराश्रित गौवंश के लिए आधुनिक गौशाला और पशु अस्पताल विकसित करने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य सरकार पहले अपना वित्तीय योगदान देगी, जिसके बाद केंद्र सरकार की सब्सिडी जारी होगी। कैबिनेट के ये फैसले कृषि, बुनियादी ढांचे, परिवहन, न्यायिक व्यवस्था और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं।
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