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TV Channels की TRP रिपोर्टिंग पर रोक, सूचना मंत्रालय ने BARC को दिया निर्देश

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TV Channels : मिडिल ईस्ट में चल रहे Israel और Iran के बीच टकराव की खबरों को लेकर भारत में भी मीडिया कवरेज तेज हो गई है। लेकिन इस दौरान कुछ चैनलों पर सनसनीखेज और अटकलों से भरी रिपोर्टिंग सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि बिना पुष्टि वाली खबरें और अतिरंजित प्रस्तुतिकरण से आम लोगों के बीच अनावश्यक डर और भ्रम फैल सकता है। इसी को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है।

सरकार के निर्देश के बाद Broadcast Audience Research Council यानी BARC को कहा गया है कि न्यूज चैनलों की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) की रिपोर्टिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए।

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यह रोक फिलहाल चार सप्ताह तक लागू रहेगी या फिर अगला आदेश आने तक जारी रह सकती है। TRP रिपोर्टिंग रुकने का मतलब है कि इस दौरान यह सार्वजनिक नहीं किया जाएगा कि कौन सा न्यूज चैनल दर्शकों के बीच कितना देखा जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि इजरायल-ईरान संघर्ष के दौरान कुछ चैनल सनसनीखेज अंदाज में खबरें दिखा रहे हैं। कई मामलों में अपुष्ट जानकारी और अटकलों को भी प्रमुखता दी जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की प्रस्तुति से उन लोगों में चिंता और भय बढ़ सकता है जिनके परिवार या परिचित उस क्षेत्र में रहते हैं जहां संघर्ष चल रहा है। इसलिए जिम्मेदार पत्रकारिता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी माना गया है।

पुराने दिशा-निर्देशों का दिया गया हवाला

सरकार ने अपने आदेश में 16 जनवरी 2014 को जारी टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए बनाए गए नीति दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया है। इन नियमों के तहत रेटिंग एजेंसियों को समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसी प्रावधान का उपयोग करते हुए मंत्रालय ने BARC को न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्ट फिलहाल रोकने का निर्देश दिया है।

टीआरपी रुकने से चैनलों पर पड़ेगा असर

मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि TRP रिपोर्टिंग बंद होने से न्यूज चैनलों की प्रतिस्पर्धा पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है। आम तौर पर चैनल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कई बार तेज और सनसनीखेज कवरेज का सहारा लेते हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संकट के दौरान खबरों को ज्यादा जिम्मेदारी और संतुलन के साथ पेश किया जाए, ताकि दर्शकों तक सही और भरोसेमंद जानकारी ही पहुंचे।

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