तेजस्वी बोले-जातीय जनगणना पर PM से मिलें CM नीतीश, RJD MLA कहा- बेरोजगारी पर सरकार कर रही भद्दा मजाक

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से चल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सदन में इसपर चर्चा कराने की मांग भी की है। इसके अलावा सदन में विपक्ष के सदस्यों की ओर से महंगाई-बेरोजगारी और बाढ़-कटाव जैसे मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग की गई है। मंगलवार को कार्य बहिष्कार के फैसले के बाद बुधवार को विपक्ष ने इसी शर्त पर कार्यवाही में हिस्सा लिया था कि विधायकों से मारपीट के मसले पर बहस हो। इसके बाद बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही थी।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर कहा कि जातीय जनगणना पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था। हमलोग ये चाहते हैं कि विधानसभा की कमिटी बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री के पास हम सबलोग जाएं। मुख्यमंत्री को एतराज़ नहीं है तो वो समय लें प्रधानमंत्री से, हमलोग सब उसमें शामिल हों। दूसरा प्रस्ताव है कि जैसे कर्नाटक सरकार ने कराई वैसे बिहार सरकार भी अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएं। ‘बिहारी’ वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी ऐसा बयान देते हैं, उन्हें ऐसा बयान नही देना चाहिए। ये दुखद है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। गांधी जी की कर्मभूमि है। बिहार के लोग मेहनती होते हैं। बिहार के लोग देश को चलाने का काम करते हैं।

राजद विधायक आलोक मेहता ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार संकल्प के जरिए रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों को फिर से नौकरी दी जा रही। रिटायर होने के बाद पहले कूलिंग पीरियड के बाद किसी विशेष परिस्थिति में फिर से नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब रिटायर होने के बाद सीधे नौकरी दी जा रही है, जो बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक है। सरकार के चहेते अधिकारी फिर से नौकरी पा रहे हैं, जिससे उनको पेंशन और वेतन दोनों मिल रहा। सरकार को नौकरी देने के लिए जारी किए गए संकल्प को वापस लेना चाहिए। सरकार की ओर से जारी किया गया संकल्प, अदूरदर्शिता को जाहिर करता है। इससे राज्य के दो करोड़ बेरोजगारों का मनोबल टूट रहा है। माननीय अधिकारियों को प्रमोशन भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है।

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