Saudi Arabia-Houthi Deal : पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच सीजफायर को लेकर एक बड़े समझौते की चर्चा सामने आई है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने हूती समूह को 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की है। बताया गया है कि ईरान की मध्यस्थता में हुई बातचीत का उद्देश्य सऊदी अरब पर हमले रोकना और क्षेत्र में तनाव कम करना है। हालांकि, इस कथित वित्तीय प्रस्ताव और रकम के हस्तांतरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बता दें कि रिपोर्टों के मुताबिक, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान हूतियों के साथ सीजफायर पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे थे। एक राजनयिक सूत्र ने दावा किया कि मंत्री जिस ‘हरक्यूलिस’ सैन्य परिवहन विमान से आए, उसमें प्रस्तावित रकम भी मौजूद थी। हालांकि, सऊदी अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है।
Saudi Arabia-Houthi Deal
रिपोर्ट के अनुसार, इस बातचीत में तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल हुए। ईरान की ओर से राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव मोहसेन रेजाई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी का भी दावा किया गया है।
सऊदी अरब को नुकसान
सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों के बीच ईरान ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। रिपोर्टों के मुताबिक, इन हमलों से सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर हमलों के कारण खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात भी प्रभावित हुआ है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने तेहरान यात्रा को मौजूदा संकट में तनाव कम करने, बातचीत को बढ़ावा देने और कतर तथा पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रयासों का समर्थन करने की पहल बताया। मंत्रालय के अनुसार, यात्रा का उद्देश्य विवाद में शामिल पक्षों के बीच राजनयिक समाधान को आगे बढ़ाना था।
आर्थिक मदद का मुद्दा
इजरायली मीडिया से बातचीत में एक सऊदी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि हूतियों के साथ विवाद का एक हिस्सा करीब तीन साल पहले बनी सहमतियों को लागू करने से जुड़ा है। इन समझौतों के तहत सऊदी अरब की ओर से हूतियों को आर्थिक सहायता दिए जाने की बात थी। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने और आम नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करना था।
रिपोर्टों के अनुसार, इसके बदले हूतियों से सीजफायर का पालन करने और सऊदी अरब पर हमले रोकने की अपेक्षा की गई थी। फिलहाल, 1 अरब डॉलर के नए प्रस्ताव और इसके बदले किसी औपचारिक समझौते पर सहमति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इस कथित समझौते की वास्तविक स्थिति और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
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