PM Kisan : देशभर के करोड़ों किसान पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की जाएगी। इस दिन पात्र किसानों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस घोषणा के बाद किसानों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।
सरकार की ओर से इस तारीख की जानकारी योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की गई। पोस्ट में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की जाएगी।
PM Kisan की 22वीं किस्त
इसके तहत देश के लाखों किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपये दिए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में किस्त जारी की जा सकती है। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस योजना की किस्त जारी की जाती रही है। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि फरवरी के अंत तक पैसे आ सकते हैं, फिर होली से पहले किस्त मिलने की चर्चा थी, लेकिन अब आधिकारिक तारीख सामने आ गई है।
नहीं मिल पाएगी किस्त
हालांकि सभी किसानों को इस बार किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने साफ किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही कई राज्यों में किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी बनवाना भी जरूरी कर दिया गया है। कई बार आवेदन करते समय दी गई गलत जानकारी के कारण भी किसानों को किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है। यदि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जैसे अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत दर्ज किया गया है तो भी भुगतान रुक सकता है। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित गलत विवरण देने पर भी लाभ मिलने में समस्या आ सकती है।
लें जरूरी अपडेट
ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी और बैंक विवरण की जांच कर लें। अगर किसी प्रकार की गलती है तो उसे ठीक कराना जरूरी है, ताकि 13 मार्च को आने वाली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंच सके। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ सही किसानों तक समय पर पहुंचे।
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