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Noida-Greno West Metro: राज्यसभा में उठा मेट्रो परियोजना का मुद्दा, जल्द मंजूरी देकर ट्रैफिक जाम से राहत की मांग

Noida-Greno West Metro
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Noida-Greno West Metro : शुक्रवार को राज्यसभा में नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। परियोजना को अब तक अंतिम मंजूरी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी को लेकर संसद में चिंता जताई गई और केंद्र सरकार से इस योजना को जल्द स्वीकृति देने की मांग की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य Surendra Singh Nagar ने कहा कि Noida और Greater Noida West देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में शामिल हो चुके हैं।

यहां पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में नई आवासीय सोसायटियां बनी हैं, जहां लाखों लोग रह रहे हैं। लगातार बढ़ती आबादी के कारण परिवहन सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है।

Noida-Greno West Metro

इस क्षेत्र में रहने वाले लोग रोजाना काम, पढ़ाई और अन्य जरूरी कामों के लिए Delhi, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर जाते हैं। लेकिन पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक जाम, लंबा सफर और बढ़ते प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों को घंटों सड़क पर फंसे रहना पड़ता है। परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए Noida Metro Rail Corporation ने मेट्रो विस्तार की तीन अहम परियोजनाएं तैयार की हैं। इनमें सेक्टर-142 से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो कनेक्शन, डिपो से बोडाकी तक विस्तार और ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक नई लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए एक साथ टेंडर जारी करने का प्रस्ताव भी रखा गया था।

मंजूरी में देरी से अटका काम

ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट को अभी तक केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसी वजह से टेंडर प्रक्रिया बार-बार टलती जा रही है। परियोजना में हो रही इस देरी के कारण क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने में भी देर हो रही है। सांसद का कहना है कि अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है तो इससे पूरे इलाके की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। मेट्रो सेवा शुरू होने से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक जाम के साथ-साथ प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी।

जल्द मंजूरी देने की मांग

उन्होंने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाए। साथ ही सेक्टर-142 से बोटेनिकल गार्डन और डिपो से बोडाकी तक प्रस्तावित मेट्रो लाइनों के निर्माण कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को जल्द बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके।

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Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?