LPG : प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री Satish Chandra Sharma ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल सिलेंडर मिल सके और कहीं भी आपूर्ति बाधित न हो। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी जगह पर गैस सिलेंडर की कमी या वितरण में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने साफ किया कि एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध भंडारण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं।
LPG सप्लाई पर UP सरकार सख्त
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि फिलहाल राज्य के सभी जिलों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर नियमित रूप से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक के दौरान राशन कार्ड और यूनिट स्थानांतरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि विवाहित महिलाओं के यूनिट ट्रांसफर से संबंधित कुल 35,583 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 25,503 मामलों में कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।
मंत्री ने निर्देश दिया कि शेष लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए ताकि लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही नए राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की जांच कर जल्द से जल्द कार्ड जारी करने के भी निर्देश दिए गए।
ई-केवाईसी और कार्रवाई का ब्यौरा
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 92.36 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है। अनियमितताओं पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई भी की है। जनवरी महीने में 26 उचित दर विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 67 दुकानदारों के अनुबंध निलंबित किए गए और 162 के अनुबंध पूरी तरह निरस्त कर दिए गए।
एमएसपी बढ़ोतरी का प्रचार
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी गेहूं खरीद सीजन को देखते हुए भंडारण और खरीद केंद्रों की तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जानकारी भी व्यापक स्तर पर दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।
बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंदों तक खाद्यान्न और गैस जैसी जरूरी सुविधाएं बिना किसी बाधा के पहुंचती रहें।
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