Income Tax Raid : मुरादाबाद-दिल्ली हाईवे पर स्थित आनंदा डेयरी प्लांट में शनिवार को लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की कार्रवाई चलती रही। प्लांट परिसर पूरी तरह बंद माहौल में तब्दील है। अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह रोक दी गई है। प्लांट के बाहर सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सख्त इंतजाम नजर आए। डेयरी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बिना जांच के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आने-जाने वालों की तलाशी ली जा रही है और पहचान की पुष्टि के बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। अंदर क्या चल रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही, जिससे कर्मचारियों और आसपास के लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।
यह कार्रवाई गुरुवार सुबह करीब सात बजे शुरू हुई थी। दिल्ली और हरियाणा नंबर की कई गाड़ियों में आयकर विभाग की टीम प्लांट पर पहुंची और अंदर जाते ही मुख्य गेट बंद करा दिए गए।
Income Tax Raid जारी
शुरुआती घंटों में किसी को भनक तक नहीं लगी कि प्लांट के भीतर इतनी बड़ी जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार, टीम ने डेयरी से जुड़े अहम दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं। लेखा विभाग से लेकर उत्पादन से जुड़ी यूनिटों तक की बारीकी से जांच की जा रही है। हर रिकॉर्ड को खंगालने का काम चल रहा है, जिससे कार्रवाई लंबी खिंचती नजर आ रही है।
पुलिस तैनात
कार्रवाई शुरू होते ही प्लांट की सुरक्षा में तैनात निजी गार्डों को हटा दिया गया। उनकी जगह पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। इससे साफ है कि विभाग किसी भी तरह की बाहरी दखल या जानकारी के लीक होने से बचना चाहता है। गुरुवार को जब शिफ्ट पूरी होने के बाद कर्मचारियों को तलाशी लेकर बाहर भेजा गया, तब जाकर लोगों को इस सर्वे की जानकारी मिली। तभी से हाईवे किनारे स्थित इस प्लांट के बाहर हलचल बनी हुई है, लेकिन अंदर की तस्वीर अब भी रहस्य बनी हुई है।
30 से ज्यादा अधिकारियों की टीम सक्रिय
बताया जा रहा है कि इस सर्वे में करीब 30 से 35 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सभी यूनिटों को अपने नियंत्रण में लेकर अलग-अलग स्तर पर जांच की जा रही है। अधिकारियों की मौजूदगी और सख्ती से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार्रवाई अभी और समय तक चल सकती है। तीन दिन से चल रही इस कार्रवाई ने आसपास के इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर आयकर विभाग की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है।
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