Haldwani Case:- हल्द्वानी के बनभूलपुरा का यह मामला आज का नहीं है यह मामला साल 2024 में भड़की हिंसा के बाद जो टिस रह गई है वह आज भी ताजा है। जिसको लेकर यह मामला वापस ताजा हो गया है। अतिक्रमण को हटाने को लेकर यह मामला हिंसा का रूप धारण कर रहा है। यहां पर लगभग 30.4 हेक्टेयर रेलवे जमीन पर 4365 अतिक्रमणों को हटाने की वजह से हिंसा का रूप पकड़ रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा का यह मामला जो कि अतिक्रमण को हटाने को लेकर है।
अब ऐसे में हल्द्वानी के इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 50000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का फैसला करेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी। इस पर वहां रहने वाले 50000 लोगों का भविष्य तय करेगी।
हल्द्वानी मामला है क्या?
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर यह मामला बड़ा है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हाई कोर्ट की तरफ से 2007 में भी आदेश जारी किए गए थे लेकिन इसकी कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। जिसके बाद 2016 में भी आदेश देने के बाद अतिक्रमण नहीं हटा। इसके बाद लोगों ने यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन यहां रहने वाले 30 एकड़ जमीन पर 50000 लोगों ने यहां पर रहने की मांग की है। यह मामला काफी पुराना है जो आज हिंसा का रूप ले रहा है।
हल्द्वानी मामले में भड़की थी हिंसा
हल्द्वानी मामले में साल 2024 में 8 फरवरी को यहां अवैध मस्जिद तोड़ने की वजह से बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। साल 2024 में इस मामले मे बड़ी मात्रा में भीड़ इक्कठा हुई और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया इसके अलावा सरकारी वाहनों में आग लगाने और गोलीबारी करने की वजह से यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हो गई थी। इतना ही नहीं इसमें इन सब में कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए और कई लोगों की जाने भी गई।
सुरक्षा बढ़ाई गई
हल्द्वानी में पिछली बार हुए दंगे फसाद और हिंसा को देखते हुए अब ऐसे में सुरक्षा के पूरे इंतेजामात किए गए हैं। इतना ही नहीं बाहर के किसी व्यक्ति के आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसा की नौबत ना आए।
16 दिसंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 दिसंबर को होने वाली थी लेकिन उसकी तारीख बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दी गई है अब आने वाली 16 दिसंबर को हल्द्वानी में अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वहां रहने वाले 50000 लोगों का भविष्य तय करेगा।
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