8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को इससे उम्मीद की किरण जरूर मिली है, लेकिन राहत तुरंत मिलने वाली नहीं है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है।
1990 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य होंगे। यह आयोग केंद्र कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की व्यापक समीक्षा करेगा।
8th Pay Commission: तुरंत क्यों नहीं बढ़ेगी सैलरी?
सदस्यों की घोषणा के बाद कई कर्मचारियों को लगा कि अब जल्द ही वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन हकीकत इससे अलग है। अभी 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू भी नहीं किया है। जब तक आयोग सिफारिशें तैयार नहीं करता और सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती, तब तक 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था ही लागू रहेगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी बात यह है कि एरियर का नुकसान नहीं होगा। जब भी सरकार नई सैलरी लागू करेगी, तब 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा एरियर मिलेगा। पिछली वेतन आयोगों की तरह इस बार भी एकमुश्त बड़ी रकम मिलने की संभावना है।
नई सैलरी कब हाथ में आएगी
यह अभी तय नहीं है कि बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी। पहले आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, फिर उस पर विचार होगा और अंतिम मंजूरी के बाद नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और भत्ते लागू किए जाएंगे। अनुमान है कि यह प्रक्रिया 2027 या 2028 तक पूरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को धैर्य रखना होगा। लाखों परिवार इस आयोग से जुड़ी सिफारिशों पर नजर लगाए बैठे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नई सिफारिशें बढ़ती महंगाई और बदलते जीवन स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की जाएंगी, जिससे भविष्य में आर्थिक राहत मिल सके।
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